रिझर्व बँकेची धुळफेक करणारी मोहीम

गेल्या काही दिवसात प्रत्येक मोबाईल धारकाच्या व्हॉट्सअँप वर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा एक संदेश सातत्याने येत आहे. हा संदेश देशभरातील नागरिकांच्या हितासाठी प्रसारित करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने नागरिकांना दावा न केलेल्या ठेवींमधून पैसे परत मिळवण्याच्या दृष्टीने रिझर्व बँकेने ही देशव्यापी मोहीम दुसऱ्यांदा सुरू केलेली आहे. काही महिन्यापूर्वीच त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या हस्ते ही मोहीम सुरू केलेली होती. परंतु यात अडकलेली प्रचंड रक्कम आणि रिझर्व बँकेचे प्रयत्न यात काहीही ताळमेळ दिसत नाही. मुंबईतील मनीलाईफ या गुंतवणूक साप्ताहिकाने केलेल्या संशोधनानुसार ही केवळ कागदोपत्री केलेली ही धूळ फेक असल्याचे जाणवत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचा हा धांडोळा.

रिझर्व बँकेने नुकतीच व्हाट्सअप च्या माध्यमातून एक

जाहिरात प्रसिद्ध केली असून ” तुमच्या जुन्या खात्यांमध्ये पैसे विसरला आहात का ? किंवा “तुम्ही दावा न केलेली रक्कम शोधण्यासाठी” ठेवीदारांना मदत करणारी, राष्ट्रव्यापी मोहीम ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२५ या तीन महिन्यासाठी हाती घेतली आहे. खातेदारांच्या निष्क्रिय खात्यातील पैसे किंवा कोणताही दावा न केलेल्या ठेवीचे पैसे परत देण्याच्या उद्देशाने ही योजना हाती घेतली आहे. त्यात ‘ डेफ’ खात्याचाही उल्लेख केलेला आहे. ज्या ठेवीदारांच्या किंवा खातेदारांच्या किंवा मृत व्यक्तींच्या वारसांच्या रकमा बँकांमध्ये अडकून पडल्या आहेत त्यांना दिलासा किंवा न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून ही व्यापक योजना अमलात आणलेली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार सध्या देशभरात एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमा सर्व बँकांमध्ये अडकून पडलेल्या आहेत. मुंबईत प्रसिद्ध होणाऱ्या मनी लाईफ या गुंतवणूक विषयक साप्ताहिकाने याबाबत एक मोठा अभ्यासपूर्ण गौप्य स्फोट केलेला आहे. त्यानुसार रिझर्व बँकेच्या डेफ (DEAF ) डिपॉझिटरी एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड या खात्यामध्येच सध्या दीड लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खुद्द रिझर्व्ह बँकेच्या अनास्थेपोटी सरकारी योजना, धर्मादाय निधी यामध्ये बेकायदेशीरपणे अडकून पडलेली आहे. या निधीचा पैसा हा योग्य त्या वारसदार किंवा गुंतवणूकदारांकडे देण्याची गरज असताना याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कानाडोळा करत आहे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आम्ही तुमचे पैसे शोधण्यास मदत करू असे कागदोपत्री आश्वासन देणारी रिझर्व्ह बँक प्रत्यक्षात याबाबत काहीच योग्य ते काम करत नाही असे निदर्शनात येत आहे.

२०२३ मध्ये रिझर्व बँकेने” शंभर दिवस – शंभर पेमेंट” योजना राबवली होती. त्यास फारच अल्प प्रतिसाद मिळाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांनी तीच योजना पुन्हा राबवण्याचे जाहीर केले असून वारसांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम पुन्हा हाती घेतलेले आहे. रिझर्व बँकेकडे “डेफ ” या खात्यात आजच्या घडीला तब्बल दीड लाख कोटी रुपये निधी पडून असून हा सर्वसामान्य गुंतवणूकदार, ठेवीदार यांचा आहे. हा सर्व निधी विविध सरकारी योजना, प्रतिष्ठाने, ट्रस्ट, लष्करी आणि धार्मिक संस्थांमध्ये दावा न केलेल्या निधीचे प्रमाण खोलवर पसरलेले आहे. मनी लाइफ ने या सर्व खात्यांचे संदर्भ क्रमांक जाहीर केलेले आहेत. मात्र आजवर त्यावर कोणत्याही संस्थेने किंवा व्यक्तीने दावा केलेला नाही. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने म्हणजे सीबीआयने याची चौकशी केली तर निश्चितपणे एवढी मोठी रक्कम सर्वसामान्य गुंतवणूकदार ठेवीदारांच्या हातात लागू शकते.

रिझर्व बँकेच्या माहितीनुसार सर्वसामान्य भारतीयांची विसरलेली संपत्ती आजमितीस २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम अशा बेहिशेबी मालमत्तेत अडकली आहे. त्याला कोणीही वारसदार किंवा दावेदार नाहीत. असे असताना रिझर्व बँकेची ही नवी मोहीम खरोखरच लोकांचे पैसे परत करेल किंवा कसे याबाबत शंका निर्माण होत आहे.

‘टॉप ५० डेफ (ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी) खाती’ सूचीबद्ध करणाऱ्या अंतर्गत व्हॉट्सअॅप संदेशामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया व बँक ऑफ बडोदा या दोन राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये याबाबतची मोठी रक्कम गंजत पडलेली आहे. सर्वात मोठ्या हक्क न सांगितलेल्या ठेवींपैकी एक कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी निधीत असल्याचे निष्पन्न झाले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया च्या UDGAM पोर्टलमध्ये शोधकाम करताना मनी लाईफला याबाबतची माहिती हाती लागलेली आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ बडोदा या दोन बँकांच्या विविध शहरांमधील 134 खात्यांचा शोध घेण्यात आला होता. निधी योजना, ग्रामीण किंवा पंतप्रधान यासारख्या साध्या की वर्ड चा वापर करून ही खाती शोधण्यात आलेली आहेत. ही व्यक्तिगत खाती नाहीत. मात्र विविध योजनांची खाती असून त्यात कोट्यावधी रुपये बेकायदेशीरपणे पडून आहेत. रिझर्व बँकेने खऱ्या अर्थाने या खात्यांचा शोध घेऊन तो निधी योग्यता व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. मनी लाईफ यांनी केलेल्या संशोधनानुसार असे आढळून आलेले आहे की सार्वजनिक कल्याण, रोजगार निर्मिती आणि समुदाय विकासासाठी असलेल्या पैशांना उदासीनपाने वागवले गेले आहे. कोट्यवधी रुपये असलेली सरकारशी संबंधित शेकडो खाती या दोन बँकांमध्ये विसरली आहेत. अनेकांनी नावे चुकीची लिहिली आहेत किंवा त्याचे स्पेलिंग चुकीचे लिहिलेले. ही खाती कोणत्याही देखरेखीशिवाय उघडण्यात आली होती. ही खाती खरी आहेत का; निधी अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला का; किंवा पुनर्वाटपासाठी सरकारकडे परत करायला हवा होता का याची पडताळणी करण्याची तसदी कोणीही घेतलेली दिसत नाही. धक्कादायक म्हणजे या दोन्ही बँकांच्या शोध मोहिमेत एक लष्करी निधी देखील सापडला आहे. तो राष्ट्रीय संस्कृती निधी, जनपथ, स्टेट बँक ऑफ इंडिया नवी दिल्ली येथे पडलेला आहे